योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया

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योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया

योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया


यूपी में विधान सभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए गन्ना मूल्य में प्रति कुंतल 25 रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा कर दी। भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 315 रुपये प्रति कुंतल में बिकने वाले सामान्य गन्ना अब 340 रुपये में, 325 रुपये कुंतल बिकने वाला गन्ना 350 रुपये प्रतिकुंतल बिकेगा। अनउपयुक्त अगैती गन्ना के मूल्य में भी 25 रुपये कुंतल की वृद्धि होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे गन्ना किसानों की आय में आठ फीसदी की वृद्धि होगी। उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री योगी ने वृंदावना योजना में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन में कहा कि गन्ना मूल्य में वृद्धि से 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। 30 नवंबर तक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद फिर से मिलों को चलाया जाएगा। एकमुश्त योजना के माध्यम से किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। जल्द ही ब्याज माफी के लिए ठोस योजना लाई जाएगी। जिससे किसानों को राहत मिलेगी। सीएम योगी कहा कि 2004 से 2014 के बीच का शासन सबने देखा होगा। प्रदेश और देश में वह अंधकार युग था। कोई सुरक्षित नहीं था। किसान आत्महत्या कर रहा था।

गरीब भूख से मर रहा था। जब केंद्र में हमारी सरकार आई तब बिना पीएम मोदी ने कहा हम चेहरा देखकर नहीं, सबके लिए कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया था। उनका कहना था कि जब धरती माता की सेहत का ध्यान रखेंगे तो हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। उप्र में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये ऋण माफ किया। उप्र में अन्नतदाता के चहरे पर खुशहाली आई है। किसान का अन्न सीधे क्रय केंद्रों पर खरीदता जा रहा है। आढ़तियों और बिचौलिया का इससे दखल हट गया है। सपा, बसपा, कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि उपज खरीदने की व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 29 लाख से अधिक किसानों का गेहूं खरीद कर 12408 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। जबकि हमारी सरकार ने 45.75 लाख से अधिक साढ़े चार साल में 36504 करोड़ से अधिक का गेहूं खरीद कर सीधे खाते में भुगतान किया हैं।

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