Budget 2024 : मोदी सरकार का पहला बजट जुलाई में होगा पेश , इनके लिए खुलेंगे खजाने
मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में आ सकता है। पहले पूर्ण बजट में महिलाओं-किसानों और युवाओं के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के नए उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं, तो महिलाओं को लखपति बनाने की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसके लिए एक माह का सत्र बुलाया जा सकता है। चुनावी वर्ष होने के कारण फरवरी माह में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था जिसमें किसी बड़ी घोषणा से दूरी बरती गई थी।
केंद्र सरकार के लिए आने वाले वर्षों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती रहने वाला है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेल, विभिन्न शहरों में मेट्रो, मोनोरेल और हवाई अड्डों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रख सकती है। स्टार्टअप और स्किल इंडिया के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विकास देना सरकार की प्राथमिकता रह सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्रीय बजट में बड़े निवेश की घोषणा की जा सकती है। इससे सौर ऊर्जा सेक्टर में तेजी आ सकती है, तो लोगों को स्वच्छ हरित ऊर्जा प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका असर भी केंद्र सरकार के पूर्ण बजट पर दिखाई दे सकता है।
केंद्र सरकार के लिए आने वाले वर्षों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती रहने वाला है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेल, विभिन्न शहरों में मेट्रो, मोनोरेल और हवाई अड्डों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रख सकती है। स्टार्टअप और स्किल इंडिया के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विकास देना सरकार की प्राथमिकता रह सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्रीय बजट में बड़े निवेश की घोषणा की जा सकती है। इससे सौर ऊर्जा सेक्टर में तेजी आ सकती है, तो लोगों को स्वच्छ हरित ऊर्जा प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका असर भी केंद्र सरकार के पूर्ण बजट पर दिखाई दे सकता है।