खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का जिलास्तरीय धरना सोनीपत रोड स्थित लघु सचिवालय में जारी है। किसान खराब फसलों का मुआवजा न देने से सरकार से नाराज हैं। अब किसान आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस विषय में आगामी रणनीति के लिए किसान 7 मई को लघु सचिवालय में धरनास्थल पर राज्यस्तरीय किसान महापंचायत आयोजित करेंगे। 

वर्ष 2022 में पीएम फसल बीमा योजना में रिलायंस बीमा कम्पनी ने मुआवजे के भुगतान के समय किसानों की पॉलिसियां ही रद्द कर दीं थी। कम्पनी पर एफआईआर (FIR) दर्ज करवाने और मुआवजे के भुगतान के लिए सोनीपत जिले के किसानों ने 29 जनवरी से गोहाना में डेरा डाल रखा है तथा वे लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। भाकियू (भारतीय किसान यूनियन) पहले ही घोषणा कर चुकी है कि मुआवजा न मिलने तक धरना जारी रहेगा।

भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि किसानों को मुआवजा न देना पड़े इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक फसल बीमा पंजीकरण व पटवारी की गिरदावरी रिपोर्ट देने को कहा है जबकि बीमा पॉलीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यही नहीं वर्ष 2022 में कुछ किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिला था उनके समक्ष भी ऐसी कोई शर्त नहीं थी।a