हरियाणा : CM सैनी ने किया बड़ा एलान , इन लोगो की बढ़ेगी पेंशन , जुलाई से मिलेगा लाभ
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ ही आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मंगलवार को घोषणा की। कम सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई है। आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है।
नायब सिंह सैनी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि नई पेंशन दरें एक जुलाई से लागू होंगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल अक्टूबर में 1957 के हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल पीड़ितों की पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पेंशन 1 जुलाई से मिलेगी। आपातकाल के दौरान लड़ने वालों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है। इन्हें भी 1 जुलाई से इसका लाभ मिलेगा।
करीब सात साल पहले, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य के उन निवासियों को मासिक पेंशन देने का फैसला किया था जो जून 1975 से मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दिनों में पीड़ित थे और जेल गए थे।
इससे पहले हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए कई फैसले लिए। राज्य सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए ऊपरी आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख प्रति वर्ष कर दी है।
नायब सिंह सैनी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि नई पेंशन दरें एक जुलाई से लागू होंगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल अक्टूबर में 1957 के हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल पीड़ितों की पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पेंशन 1 जुलाई से मिलेगी। आपातकाल के दौरान लड़ने वालों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है। इन्हें भी 1 जुलाई से इसका लाभ मिलेगा।
करीब सात साल पहले, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य के उन निवासियों को मासिक पेंशन देने का फैसला किया था जो जून 1975 से मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दिनों में पीड़ित थे और जेल गए थे।
इससे पहले हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए कई फैसले लिए। राज्य सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए ऊपरी आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख प्रति वर्ष कर दी है।