मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। शहीद एसआई श्री जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म और EDC दरों में सालाना 10% वृद्धि को मंजूरी दी। साथ ही, जिला गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर क्षेत्र को लो पोटेंशियल से मीडियम पोटेंशियल जोन में संशोधित किया गया।

कैबिनेट में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के विस्तार और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने HRMS (प्रशासन) नीति 2024 के  प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत किया जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी। अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

साथ ही, हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “ कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस  के एक वर्ष की अवधि के दौरान” को शामिल किया गया है। 

कैबिनेट में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान पर भी चर्चा हुई। सभी जिला उपायुक्तों को शीघ्र रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, और ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी।