WhatsApp एक ऐसा सोशल एप्लीकेशन है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्हाट्सप्प ने अदालत में कहा है कि सरकार उसके एन्क्रिप्शन पालिसी को तोड़ने के लिए दबाव डालेगी तो वह भारत छोड़ देगा और भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई का समय 14 अगस्त का दिया है। 

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि वॉट्सएप और फेसबुक बिजनेस  के लिए यूजर्स का डेटा बेचते हैं। इसलिए कंपनी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो लोगो की गोपनीयता को बनाए रखती है। 
कोर्ट में सरकार की तरफ से एडवोकेट कीर्तिमान ने कहा कि इस गाइडलाइन के पीछे का मकसद मेसेज के सोर्स का पता लगाना था। कंपनी ने कहा कि नए नियमों से यूज़र्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। 
कोर्ट ने कहा अगर नियम 2021 लागू नहीं किए गए तो एजेंसी फर्जी मेसेज के सोर्स का पता नहीं लगा पाएंगी। फिर मेसेज फैल जाएंगे, जिससे समाज में शांति का माहौल बिगड़ जाएग। सरकार के वकील ने कहा कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए। सेफ और ट्रस्टेड होना चाहिए और प्लेटफॉर्म यूजर्स के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। किसी को भी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।