Delhi MLA Salary : दिल्ली के विधायकों का 66% इंक्रिमेंट, सैलरी का पूरा ब्रेकअप देखिए

दिल्ली के विधायकों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब तक उन्हें हर महीने वेतन और भत्ते के रूप में 54,000 रुपये मिलते थे लेकिन अब 90,000 मिलेंगे। जी हां, दिल्ली विधानसभा ने इस बाबत प्रस्ताव पारित कर दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) ने विधायकों के वेतन और भत्तों में 66 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी से संबंधित विधेयकों को पारित कर दिया है। दावा किया गया था कि देश में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह सबसे कम है। अब दिल्ली के माननीयों की सैलरी 54,000 से बढ़कर 90,000 रुपये प्रति महीने हो जाएगी। विधायकों की सैलरी और भत्ते में आखिरी बार 2011 में शीला दीक्षित सरकार के समय बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली विधानसभा ने मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों को बढ़ाने के लिए पांच विधेयक पारित किए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये प्रभावी हो जाएंगे।

पिछली बार केंद्र ने कह दिया था NO
2015 में, आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि मौजूदा सैलरी परिवार और ऑफिस चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई काफी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसने सैलरी को 400 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया यानी 54,000 से बढ़ाकर 2.1 लाख महीने की बात कही गई। दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। 6 साल बाद पिछले साल अगस्त में सरकार ने केंद्र सरकार के पास विधायकों की सैलरी 54,000 से बढ़ाकर 90,000 करने के प्रस्ताव का नोट भेजा। इसके तहत मंत्रियों की सैलरी 70,000 से बढ़ाकर 1.7 लाख महीने की बात की गई। केंद्र ने मई में इसे स्वीकार किया।

अभी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बेसिक सैलरी करीब 20 हजार रुपए है, जिसे बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। वहीं, विधायकों की बेसिक सैलरी 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पास किया गया है। दोनों के डेली अलाउंस को भी 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का प्रस्ताव है।

अभी 54 हजार मिलते हैं विधायक जी को
दिल्ली में विधायक को वेतन एवं भत्ते के तौर पर 54,000 रुपये हर महीने मिलते हैं, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बढ़कर 90,000 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार एक विधायक को फिलहाल 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, जो राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने पर बढ़कर 30,000 हो जाएगा। निर्वाचन भत्ता 18,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएग। इसी तरह से वाहन भत्ता 6,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा। टेलीफोन भत्ता अब 8,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये मिलेगा और विधायकों का सचिवालय भत्ता 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगा।