1 जून से होंगे कुछ बड़े बदलाव,बैंकिंग, बीमा ,पीएफ, समेत बदल रहे है नियम, सीधे पड़ेगा आम आदमी की जेब पर असर |

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1 जून से होंगे कुछ बड़े बदलाव,बैंकिंग, बीमा ,पीएफ, समेत बदल रहे है नियम, सीधे पड़ेगा आम आदमी की जेब पर असर |

1 जून से होंगे कुछ बड़े बदलाव,बैंकिंग, बीमा ,पीएफ, समेत बदल रहे है नियम, सीधे पड़ेगा आम आदमी की जेब पर असर |


दिल्ली | 1 जून से होंगे कुछ बड़े बदलाव,बैंकिंग, बीमा ,पीएफ, समेत बदल रहे है नियम, सीधे पड़ेगा आम आदमी की जेब पर असर|   जून से सैलरी और सेविंग अकाउंट्स पर सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. बैंक ने अगले महीने से सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है. इसके अलावा बैंक ने मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर लगने वाले मासिक सर्विस चार्ज में भी वृद्धि कर दी है| .वाहन मालिकों की जेब पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने जा रहा है. केन्द्र सरकार ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए मोटर  इंश्योरेंस की दरों में वृद्धि कर दी है. इस संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है| .द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी कर दी है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर सालाना 330 रुपए से बढ़कर 436 रुपए हो गई है. केंद्र सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है. ये नई प्रीमियम दरें 1 जून, 2022 से लागू हो गई हैं.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है, जबकि RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम  होगा. बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून से लागू हो रही है. इससे होम लोन की ब्याज दरों में इजाफा होगा. पहले EBLR 6.65% थी, जबकि रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट  6.25% थी. जून से हवाई सफर पर भी महंगाई की मार पड़ने जा रही है. केंद्र सरकार ने हवाई किराये की न्यूनतम सीमा को 16 प्रतिशत तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. हवाई किराये की निचली सीमा में 13 से 16 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक आदेश में कहा है कि किराये की ऊपरी सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.नौकरीपेशा लोगों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है. ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, अब नियोक्ता को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य होगा सरकार ने कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए माल एवं सेवा कर  रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा.अब ज्वेलर यह गहने हमारी दुकान से नहीं खरीदें गए हैं कहकर मुकर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें जेवरात बेचने की पूरी जानकारी हॉलमार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन पोर्टल पर देनी होगी. नई व्यवस्था के तहत गहने बनाने वाले से लेकर ज्वेलर और खरीदने वाले का नाम, वजन और दाम सब कुछ पोर्टल पर दर्ज कराना होगा.बैंक ऑफ बड़ौदा एक जून से चेक पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. बैंक आज से ‘पाॅजिटिव पे कन्फर्मेशन’ को लागू कर रहा है. हालांकि बैंक ने ग्राहकों को सहूलियत देते हुए कहा है कि 50 हजार से उपर के भुगतान पर ही ‘पाॅजिटिव पे कन्फर्मेशन’ का नियम लागू रहेगा. बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी अनुसार, अब आगे से चेक जारीकर्ता को लाभार्थियों की जानकारी पहले से देनी होगी. बैंक का मानना है कि इससे जहां समय की बचत होगी तो वहीं, दूसरी तरफ चेक फ्राॅड से भी बचा जा सकेगा.

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