पेपर लीक मामले की सीबीआइ से जांच करवाए सरकार : जगबीर 
-विधानसभा सत्र में मुद्दों से भागती नजर आई सरकार
गोहाना :
 गोहाना हलका से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में पेपर लीक होने के मामले बार-बार सामने आ रहे हैं। सरकार ने हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक लचीला बनाया है जिसमें एचपीएससी व एचएसएससी के अधिकारियों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। मलिक ने पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआइ से करवाने की मांग की। मलिक शुक्रवार को पुराना बस स्टैंड स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
 जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रहा है। पेपर लीक मामले में बड़े अधिकारियों की संलिप्तता को नकारा नहीं जा सकता है। सच्चाई को सामने लाने के लिए सरकार सीबीआइ से जांच करवाए। वहीं मलिक ने कहा कि विधानसभा सत्र के नाम पर खानापूर्ति की गई और सरकार मुद्दों पर बहस के लिए तैयार नहीं हुई। विधायकों को सत्र में बोलने का समय नहीं दिया गया। तीन मिनट में कोई विधायक अपनी बात कैसे रख सकता है। सत्र में केवल सरकारी आंकड़े पेश किए गए। देश के किसान पहले ही तीन कृषि कानून आंदोलनों का विरोध कर रहे हैं और अब राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के कानून में बदलाव करके किसानों का गला घोट दिया है। कोरोना वार्डों में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दोगुना वेतन नहीं दिया गया। कोरोना काल में आक्सीजन की कमी के चलते सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार में कई घोटाले हो चुके हैं लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। जिन अधिकारियों पर आरोप लगते हैं उनको ही जांच सौंप दी जाती है। इस मौके पर नगर परिषद गोहाना के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, आजाद सिहं मलिक व धुला राम मौजूद रहे।