हरियाणा में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में लगे अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरु हो गई है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे ग्रुप C और ग्रुप D के अस्थायी कर्मचारियों की सही डिटेल्स मांगी है। इसे लेकर मुख्य सचिव ने भी अफसरों से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि कितने वर्कर हटाए गए हैं, कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर किए गए हैं। दूसरी तरफ HSSC ने भी ग्रुप C और ग्रुप D अस्थायी वर्करों की भी छंटनी शुरु हो गई है। ऐसे में अस्थायी कर्मचारियों की डिटेल्स मांगे जाने से विभागों में सनसनी फैली हुई है। 

मुख्य सचिव विवेक जोशी द्वारा सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और जिला उपायुक्तों को लेटर लिखा गया है। लेटर के जरिये उन्होंने अफसरों से कहा है कि उनके विभागों से अभी तक ग्रुप C और ग्रुप D के आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत जिन कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद हटाया गया है, उन कर्मचारियों की पूरी डिटेल पोस्ट के अनुसार मंगाई है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत नियुक्त कितने अस्थायी कर्मचारी द हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 के तहत कवर हुए हैं, इनकी भी जानकारी मांगी है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत  20 हजार भर्तियां की हैं। अब परमानेंट भर्ती हो जाने के बाद ग्रुप C और ग्रुप D के उन कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया है, जहां नए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। ऐसे में 20 हजार नियुक्त नए कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई हैं। लेकिन सरकार द्वारा इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभागों से अस्थायी कर्मचारियों की डिटेल मंगाई है। पूरी जानकारी मिल जाने के बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी।