उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में डीप्लान के तहत करवाएं जा रहे विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करवाने के तुरंत बाद उस कार्य से संबंधित बिल एडीसी कार्यालय में जमा करवाएं ताकि उसकी राशि जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में संबंधित अधिकारी किसी प्रकार की ढि़लाई न बरतें। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यों के बिल अधिकारी 31 दिसंबर तक जमा करवाएं अन्यथा उसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगा।

उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने सोमवार को लघु सचिवाल में जिला विकास एवं निगरानी समिति (डीडीएमसी) बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां समय पर विकास कार्यों का प्रस्ताव उपलब्ध करवाएं और कार्यों की प्रगति के अनुसार भुगतान भी समय पर हो ताकि जिला विकास योजना के तहत मिलने वाला बजट सही तरीके से उपयोग किया जा सके। पेयमेंट करने के लिए साल के अंत तक इंतजार ना करें और विकास कार्यों से संबंधित पेयमेंट लंबित ना रहे। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य चले हुए है उसमें क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखें। 
उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति से संबंधित बिलों को भी समय पर उपलब्ध करवाएं और विकास कार्य की प्रगति की रिपोर्ट देते रहें। परियोजना अधिकारी संबंधित एजेंसी से स्वयं संपर्क करें और हर माह प्रगति रिपोर्ट तैयार करें। अगर किसी काम में कोई समस्या आती है तो उसको अपने तक सीमित ना रखें। उसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दें ताकि समय रहते समस्या का समाधान करवाया जा सके। सभी कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं कानूनों का पूर्ण रूप से पालन हो। किसी भी विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी ब्लॉक में कोई कार्य नॉट फिजिबल हो जाता है तो उसी ब्लॉक में इस राशि को दूसरे विकास कार्यों पर लगाएं। 
इस मौके पर जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया, अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, सीईओ जिला परिषद राकेश सैनी, एसडीएम गोहाना अंजलि श्रोत्रिय, एसडीएम गन्नौर निर्मल नागर, एसडीएम खरखौदा श्वेता सुहाग, एसडीएम सोनीपत अमित कुमार, नगराधीश रेणुका नांदल, डीआईओ नवीन गुलिया, डीडीपीओ जितेन्द्र कुमार, परियोजना अधिकारी जोगिन्द्र लठवाल तथा खरखौदा ब्लॉक समिति के चेयरमैन सितेन्द्र दहिया सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे।