महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार देगी ई-रिक्शा; सरकार देगी प्रशिक्षण
हरियाणा की युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार मजबूती से काम कर रही है। सरकार प्रदेश की एक हजार महिलाओं को एक ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी और उन्हें ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण भी देगी। प्रदेश सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस पूरी योजना में करीब 692 लाख रुपये खर्च होंगे। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी।
राज्य सरकार हरियाणा में यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। उनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार जिन महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी, उनमें 400 बीपीएल परिवार से संबंधित युवतियां व महिलाएं होंगी, जबकि 100 विधवा और बाकी 500 दूसरे वर्ग की महिलाएं होंगी। ई-रिक्शा चलाने वाली युवतियों व महिलाओं की उम्र 18-45 साल के बीच होगी। सरकार ने बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 1.80 लाख और दूसरी जातियों की आय सीमा तीन लाख रुपये तय की है। विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
ई- रिक्शा खरीद के लिए बीपीएल परिवारों व विधवा महिला को 50 फीसदी सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी और दूसरे वर्ग की महिलाओं व लड़कियों को 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दस दिन ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों के चुनाव के लिए पहले आओ-पहले पाओ का प्रावधान रखा गया है।
राज्य सरकार हरियाणा में यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। उनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार जिन महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी, उनमें 400 बीपीएल परिवार से संबंधित युवतियां व महिलाएं होंगी, जबकि 100 विधवा और बाकी 500 दूसरे वर्ग की महिलाएं होंगी। ई-रिक्शा चलाने वाली युवतियों व महिलाओं की उम्र 18-45 साल के बीच होगी। सरकार ने बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 1.80 लाख और दूसरी जातियों की आय सीमा तीन लाख रुपये तय की है। विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
ई- रिक्शा खरीद के लिए बीपीएल परिवारों व विधवा महिला को 50 फीसदी सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी और दूसरे वर्ग की महिलाओं व लड़कियों को 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दस दिन ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों के चुनाव के लिए पहले आओ-पहले पाओ का प्रावधान रखा गया है।