Haryana News: हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों की बल्ले बल्ले, वेतन के साथ मिलेगा यह भत्ता
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गांव में पेंडिंग पानी के बिल सिर्फ 1 साल लेंगे- मुख्यमंत्री
पिछले सभी वर्षों के पानी बिल माफ किया- मुख्यमंत्री
₹20 प्रति महीने के हिसाब से बिल लिए जाएंगे- मुख्यमंत्री
करीब 375 करोड़ की राशि माफ की गई- मुख्यमंत्री
फॉरेस्ट एरिया में इको टूरिज्म की पॉलिसी लागूब मुख्यमंत्री
ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी ₹11000 पर वेतन- मुख्यमंत्री
यूनिफॉर्म अकाउंट 2500 से बढ़कर ₹4000 किया - मुख्यमंत्री
रिटायर होने पर 2 लाख एक मोस्ट वित्तीय राशि दी जाएगी - मुख्यमंत्री
55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 1 हज़ार को मिलेगी पेंशन - मुख्यमंत्री
₹3000 प्रति महीना पेंशन दी जाएगी - मुख्यमंत्री
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जाति और BC में -1 जाति को जोड़ा है - मुख्यमंत्री
विदेश जाने के लिए मना नहीं किया है - मुख्यमंत्री
लीगल तरीके से जाएं विदेश - मुख्यमंत्री
शव सम्मान विधेयक को अगली मीटिंग में चर्चा की जाएगी - मुख्यमंत्री
सभी गेस्ट टीचर को किया गया पक्का - मुख्यमंत्री
अभी गेस्ट टीचर को रेगुलर करने का प्रावधान नहीं है - मुख्यमंत्री
रेगुलर भर्ती के लिए अलग से प्रक्रिया चल रहा है- मुख्यमंत्री
चण्डीगढ़- मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता
कुल आज 17 एजेंडे रखे गए थे जिनमें से 15 को मंज़ूरी दी गई
हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंज़ूरी दी
संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया
अब इसे भारत सरकार द्वारा IFS कैडरमैं PCCF स्तर पर शामिल किया गया
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों के लिए जल्द शुल्क माफ़ कर दी बड़ी राहत
372.13 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क सहित अधिभार किया गया माफ़
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ ज़िले के अटेली मंडी में जनसंवाद के दौरान की थी घोषणा
राज्यभर के 28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को मिलेगी छूट
पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रूपये महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रूपये महीना की दर से लिया जाएगा
इको टूरिज़्म की विकास नीति को मिली मंज़ूरी
ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को मिली स्वीकृति
राज्य सरकार ने अगस्त, 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया
बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करने को मंजूरी
जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम है उन्हें यह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख
बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई
पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाया गया
क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया