INLD News: इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार ने हरियाणा को गर्त में पहुंचा दिया है। हरियाणा के शहर पूरे देश में स्वच्छता में पहले से कई पायदान नीचे चले गए हैं, कोई भी शहर टॉप 100 में नहीं आया है। लेकिन सफाई और कूड़ा उठान के नाम पर अरबों रूपए के घोटाले जरूर किए हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन को मानवाधिकारों का हनन माना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किसान और मजदूरों के हालात दयनीय है और आत्महत्या के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में हरियाणा नंबर एक पर है।

अभय सिंह चौटाला ने नियमों में बदलाव करके सरकारी नौकरियों को भाजपा और आरएसएस से संबंधित हरियाणा से बाहर के लोगों को देने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एचपीएससी द्वारा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहायक पर्यावरण अभियंता की भर्ती के लिए दी जाने वाली परीक्षा में हरियाणा से संबंधित सवालों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वहीं अब एचसीएस ज्यूडिशियल ब्रांच की परीक्षा में जिस अभ्यर्थी के पास डोमिसाईल और आवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी वे आवेदन कर सकते हैं।

इससे बीजेपी की मंशा साफ हो जाती है कि भाजपा सरकार हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती और भाजपा और आरएसएस से संबंधित बाहर के प्रदेशों के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। इससे पहले भी भाजपा सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी कर अधिकतर पदों पर भाजपा और संघ से जुड़े बाहर के प्रदेश के लोगों को नौकरी दे चुकी है। यही नहीं भाजपा की मौजूदा सरकार ने ज्यादातर संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं में प्रदेश से बाहर के लोगों को चेयरमैन एवं अन्य उच्च पदों पर लगा रखा है। एक बड़ा उदाहरण तो एचपीएससी का चेयरमैन ही है जो हरियाणा से बाहर प्रदेश का है। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है और उनका सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर कर दिया है।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि रोजी, रोटी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, चौकस कानून व्यवस्था और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का दायित्व है, जो कि भाजपा गठबंधन सरकार हरियाणा वासियों को देने में पूरी तरह से नाकाम रही है।