केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकूला में अंतरराज्यीय सचिवालय की स्थापना की है।

इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में सजा की दर वर्ष 2023 में 48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 54 प्रतिशत हो गई है, जो नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश के पुख्ता प्रयासों को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3,445 गांवों और 774 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कोई सक्रिय नशीली दवाओं के विक्रेता नहीं हैं और नशेड़ी लोग नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार करवा रहे हैं।