इसके अलावा, सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की कंपनियों में 75% नौकरियां रिजर्व की जाएंगी, जिससे रोजगार की समीक्षा में आरक्षण दिया जा सकेगा। यह कदम रोजगार के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की सुनिश्चिति के लिए है और अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए पेंशन योजना के तहत होने वाले लाभों के संबंध में सोरेन सरकार ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति झारखंड का निवासी हो और उसका आयकर भुगतान नहीं हो। इसके अलावा, यह योजना किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लेने वाले व्यक्तियों के लिए है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें कमजोर जनजातियों, निराश्रित महिलाओं, एचआईवी एड्स रोगियों और विकलांगता पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। सरकार ने केंद्रीय सहायता से 69,722 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिनमें वेतन, भत्ते, पेंशन, और विकास योजनाओं के लिए कर्ज के ब्याज भी शामिल हैं।

झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की योग्यता में 10 साल की बड़ी कटौती के साथ 50 साल से उच्च उम्र के निवासियों को सरकारी पेंशन का लाभ उठाने की सुविधा देने का ऐलान किया है। साथ ही, सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में 75% नौकरियों की रिजर्वेशन का भी ऐलान किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लोगों को पेंशन का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए:

व्यक्ति को झारखंड का निवासी होना आवश्यक है।
व्यक्ति टैक्स भुगतान की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।
व्यक्ति कोई अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले रहा हो।
इस अधिकारी निर्णय के माध्यम से सरकार ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया है और रोजगार क्षेत्र में सामाजिक न्याय की सुनिश्चिति के लिए 75% आरक्षण की घोषणा की है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें कमजोर जनजातियों, निराश्रित महिलाओं, एचआईवी एड्स रोगियों, और विकलांगता पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं।