हरियाणा : तस्करों की जानकारी देने के लिए खुलेगा पोर्टल; CM सैनी के आदेश
हरियाणा में नशे के खिलाफ जागरूकता होने लगी है। मुख्य सचिव डाॅ.विवेक जोशी के बैठक लेने के एक दिन बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे की बढ़ती समस्या के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए, जिस पर कोई भी नशा तस्करी की सूचना दे सके। सरकार सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करेगी और उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में नशा तस्करी को रोकने के लिए विभाग के अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए काम करें, ताकि नशे की समस्या पर मजबूती से प्रहार किया जा सके। सीएम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा कि टैक्स चोरी और नकली शराब के मामलों में कार्रवाई के दौरान यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना या नशा मिलता है तो पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें।
नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। ऐसे लोगों की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच किया जाए।
उधर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह नशे में फंस रहे बच्चों व किशोरों के लिए अलग से नशा मुक्ति केंद्र बनाएं। कहा कि एनडीपीएस मामलों से निपटने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहने चाहिए।
शुक्रवार को सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए, जिस पर कोई भी नशा तस्करी की सूचना दे सके। सरकार सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करेगी और उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में नशा तस्करी को रोकने के लिए विभाग के अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए काम करें, ताकि नशे की समस्या पर मजबूती से प्रहार किया जा सके। सीएम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा कि टैक्स चोरी और नकली शराब के मामलों में कार्रवाई के दौरान यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना या नशा मिलता है तो पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें।
नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। ऐसे लोगों की काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच किया जाए।
उधर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह नशे में फंस रहे बच्चों व किशोरों के लिए अलग से नशा मुक्ति केंद्र बनाएं। कहा कि एनडीपीएस मामलों से निपटने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहने चाहिए।