करनाल में 7 सितम्बर को किसानों की महापंचायत को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। महांपचायत को लेकर जहां किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। किसान महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है।  जिले में धारा-144 भी लगाई गई है।  वहीं किसानों ने जिला सचिवालय के घेराव का भी ऐलान किया है जिस देखते हुए जिला प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी को भी बुलाया है जो सचिवालय में पहुंच चुकी है।

लगभग 620 जवान एक टुकड़ी में शामिल हैं।  सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आसपास के कई जिले के एसपी और हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारियों को भी करनाल में सचिवालय घेराव के कारण बुलाया गया है। इसके अलावा धारा 144 लागू करने के बाद अब जिलेे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने कल 7 सितंबर को रात 23.59 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के गृह विभाग के सचिव ने उक्त हालातों के मद्देनजर दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम-2 के आधार पर प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), ज्यादा मात्रा में एसएमएस सहित सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाएं आदि (वॉयस कॉल को छोड़कर) को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज दोपहर 12.30 बजे से कल 7 सितंबर को रात 23.59 बजे तक लागू रहेंगे।

वहीं महापंचायत को देखते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एडवाईजरी जारी की है नेशनल हाईवे-44 पर भीड़भाड़ को देखते हुए चंडीगढ़ व दिल्ली मार्गों के वाहनों के लिए किया रूट डायवर्ट, उपायुक्त ने करनाल की जनता से की अपील शांति बनाए रखे, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन की तरफ से फ़ोर्स की 40 कम्पनियां तैनात की जाएगी, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलेट्री फ़ोर्स भी तैनात होगी, अलग अलग ज़िले के 5 आईपीएस और पुलिस बल भी बुलाया गया है।

बता दें कि, बीते दिनों करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से ही किसान और सरकार आमने-सामने है। किसानों ने सरकार के सामने तीन मांगें रखी हैं। पहली मांग ये है कि एसडीएम सहित जिन सरकारी अधिकारियों ने लाठीचार्ज में गलत किया है, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।  दूसरी मांग ये है कि जिस किसान की मौत हुई है, उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तीसरी मांग ये है कि पुलिस की लाठीचार्ज से घायल हुए सभी किसानों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए।  इन तीनों मांगों को मानने के लिए किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर 6 सितंबर तक सरकार ने बात नहीं मानी तो 7 सितंबर को पूरे हरियाणा के किसान करनाल में पहुंचेंगे और लघु सचिवालय का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। 

हरियाणा सरकार ने कल करनाल जिला में किसान महापंचायत के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज दोपहर 12.30 बजे से कल 7 सितंबर को रात 23.59 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल करनाल जिला में जो किसान महापंचायत की जानी  है उसमें जन सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है।  इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग जैसे मोबाइल एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों का प्रसार हो सकता है जिससे सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट संभावना है।

करनाल में SP और उपायुक्त ने 7 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर कानून व्यवस्था पर मीडिया से बातचीत की। करनाल के उपायुक्त ने अपील की हैंकि आम जनता से कि अगर ज़रूरी नहीं है तो हाईवे पर ना निकलें, हालांकि प्रशासन की तरफ से एतिहात के मद्देनजर दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले रुट को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं इंटरनेट सेवा को फिलहाल आज रात से 24 घंटे के लिए बन्द करने का फैसला लिया गया है, प्रशासन की तरफ से फ़ोर्स की 40 कम्पनियां तैनात की जाएगी, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलेट्री फ़ोर्स भी तैनात होगी, अलग अलग ज़िले के 5 आईपीएस और पुलिस बल  भी बुलाया गया है।

प्रशासन ने साफ कह दिया है ना ही हाईवे को जाम होने दिया जाएगा और ना ही ज़िला सचिवालय का घेराव, अगर किसान शान्तिपूर्ण एक जगह पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग जगह शहर में बेरिकेट्स , डंपर भी लगाए जा सकते हैं। करनाल ज़िला सचिवलय सेक्टर 12 में पड़ता है, वहां कई प्राइवेट आफिस भी हैं ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि किसी को परेशानी नहीं होने नहीं दी जाएगी और अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो वो अपना आफिस बन्द भी रख सकता है। प्रशासन ने बताया कि किसान नेता आए थे बातचीत के लिए पर बातचीत में हल नहीं निकला। वहीं धारा 144 लगी हुई है ऐसे में कल करनाल में तनाव रह सकता है।