हरियाणा |  बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है.अप्रैल में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हो गई, जो मार्च में 7.60% थी.सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक, शहरों में बेरोजगारी दर मार्च में 8.28% से बढ़कर 9.22 फीसदी हो गई है.मार्च में 7.29% की तुलना में इस महीने गांवों में बेरोजगारी दर 7.18% रही. राज्यों पर नजर डालें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है.राज्य में बेरोजगारी दर 34.5% है, जबकि राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.8% है. हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.2% दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश में यह 1.6% थी.

 सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में मध्यप्रदेश देश में छठे स्थान पर है. हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ने के 3 कारण बताए जा रहे हैं. पहला- 2 साल से सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है. दूसरा- रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण हरियाणा का व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है. तीसरा- पिछले दिनों से लगातार बिजली कटौती से औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। आज हरियाणा के युवाओं को रोजगार की जरूरत है शिक्षा की जरूरत है. मगर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की राहत हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को नहीं दिया जा रहा है

 युवाओं को हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती पर काफी उम्मीदें थी. मगर यह मामला कोर्ट में चला गया है जिस वजह से युवाओं की उम्मीदें भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रही हैं. सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी वकील पेश नहीं होता है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी जरूरी नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिले. मगर जितनी है उतनी तो मिलनी चाहिए.

कोर्ट में है ये भर्तियां 

कैनल पटवारी, पीजीटी संस्कृत,ग्राम सचिवं पटवारीपीटीआई और आरोही इन सभी का रिजल्ट आने वाला था. मगर सबसे अहम बात यह है कि भर्तीयां आज कोर्ट में है जिस कारण हजारों की संख्या में युवाओं के भविष्य खतरे में है.

 बेरोजगारी हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगी. इसलिए सरकार को उन सभी भर्तियों के बारे में ध्यान देना चाहिए. जो भर्तियां कोर्ट में चल रही है और उस पर सुनवाई पूरी होने वाली है. जिससे खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां की जाए और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए. ताकि राज्य के बेरोजगारी दर में सुधार हो सके.