राज्य सरकार के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को हरियाणा में मेडिकल कालेज छोड़ने से पहले तीन महीने का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक था। हरियाणा सरकार द्वारा एनओसी और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तीन महीने के वेतन की मांग से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि नियुक्ति पत्रों में तीन माह का वेतन जमा करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

उनकी याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने 19 फरवरी, 2018 के निर्देशों की कोर्ट को जानकारी दी, जिसमें प्रावधान है कि शिक्षण संकाय के एक सदस्य को परिवीक्षा की अवधि के दौरान संस्थान छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह नौकरी छोड़ता है तो तीन माह की अग्रिम सूचना अथवा उसके एवज में तीन माह का वेतन जमा करना होगा।

हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि हरियाणा सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य मेडिकल कालेज में आवेदन करने के लिए शिक्षण संकाय के सदस्यों को एनओसी जारी करने के संबंध में एक नीति अधिसूचित की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने देखा कि नियुक्ति पत्र के खंड 3 और 4 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य में उनकी सेवाएं केवल हरियाणा चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम, 1988 द्वारा शासित हैं।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा 19 फरवरी, 2018 को लिया गया नीतिगत निर्णय जो याचिकाकर्ताओं के इस्तीफा देने से पहले जारी किया गया था उन पर लागू होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि तीन महीने के वेतन की पूर्व जमा राशि के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार करने का सरकार का निर्णय उचित है। इस लिए याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट कोई राहत नहीं दे सकता। इसी इसी टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।