प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा करने वाले फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद केंद्र ने खुद ही हटा दिया। वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर सरकार ने पहले कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा था, लेकिन गुरुवार को जो विधेयक पारित किया गया है, उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को संसद की मंजूरी मिल गई है। संसद में चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण और वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि दीपेन्द्र हुड्डा ने विधेयक के धारा 15 पर चिंता जाहिर की है, लेकिन धारा 14 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा और उन्हें  आपराधिक कृत्य के दायरे से बाहर रखा जाएगा।