हरियाणा | हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारी पक्के नहीं हो सकेंगे. वित्त विभाग ने कच्चे कर्मियों के लिए नौकरी नियम बनाने का बेहद कड़ा मसौदा 22 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव को भेज दिया है. जैसे ही यह मसौदा अंतिम रुप लेगा कर्मचारियों के पक्के होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे. कर्मचारी नियमित होने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे. ना ही कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा. इन कर्मचारियों के पद भी सरकारी विभागों के कर्मचारियों जैसे नहीं होंगे. हरियाणा सरकार द्वारा इस निगम का गठन तो छोटे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए, कार्य में पारदर्शिता लाने, खर्चे को कम करने, ईपीएफ, ईएसआई आदि जमा करवाने के लिए किया गया था. लेकिन, नौकरी के नियम इतने कड़े बनाए जा रहे हैं कि निगम के कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ नहीं मिल पाएंगे. 

जिन पदों पर यह कर्मचारी काम करेंगे उन सभी पदों को सरकारी विभाग में खत्म करने का प्रावधान है. बाजार के नियमों के अनुसार, इन कर्मचारियों से काम सरकार लेगी. निगम के पदों के नाम, रोल नंबर, ड्यूटी, जिम्मेदारी आदि रेगुलर कर्मचारियों के पदों से अलग होगी. इन्हें कुशल अर्धकुशल पदनाम ही दिए जाएंगे. जिससे यह समान काम समान वेतन के लिए भी मांग नहीं कर पाएंगे. वित्त विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय को सुझाया है कि यदि कुछ बदल सरकारी विभाग की तर्ज पर बनाए गए हैं तो उन्हें अभी ठीक कर दिया जाए.