सोनीपत। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के लिए नौ माह से धरनारत किसान कुंडली- सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं। इससे जीटी रोड पर दिल्ली आवागमन का मार्ग बंद होने से न केवल स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भी लंबा चक्कर लगाकर दिल्ली में आवागमन करना पड़ रहा है। इस बीच अब एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को किसानों से एक तरफ का मार्ग खुलवाने के आदेश दिए हैं। इसके चलते डीसी ललित सिवाच व एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रास्ता देने को कहा है। इस पर किसानों ने जल्द चर्चा कर निर्णय से अवगत कराने को कहा है। 

किसान अब सीधे तौर पर पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं।  वे अब प्रशासन की ओर से की गई अपील के बाद नेशनल हाईवे 44 को एक ओर से खोलने को तैयार हो गए हैं।  वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सोनीपत के डीसी ललित सिवाच और एसपी की किसानों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने की जिम्मेदारी लगाई है।  ऐसे में अधिकारी बीते मंगलवार को कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे थे। मंगलवार को लघु सचिवालय में डीसी ललित सिवाच व एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा की मौजूदगी में प्रशासन ने बातचीत की। 

प्रशासन ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कहा है कि वह लोगों की परेशानी को देखते हुए जीटी रोड पर एक तरफ का मार्ग खोल दें। इधर, किसानों ने प्रशासन के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। किसानों ने कहा है कि वह शीघ्र ही संयुक्त मोर्चा की बैठक कर इस संबंध में निर्णय लेंगे और प्रशासन को अवगत करवा देंगे। किसानों के प्रतिनिधि दल का नेतृत्व मोर्चा के नेता मनजीत राय कर रहे थे। बैठक में डीएसपी विरेंद्र सिंह, डीएसपी सतीश कुमार, भारत किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष मंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, जगवीर सिंह चौहान, बलवंत सिंह, मेजर सिंह पूनावाल, मुकेश चंद्र, गुरुप्रीत, जोगेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, कुलप्रीत सिंह, बलवान सिंह, करतार सिंह, सुभाषचंद्र सोमरा, सरदार सतनाम सिंह, विक्रमजीत सिंह आदि मौजूद थे।

डीसी ने कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरनारत किसानों से अनुरोध किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना व जनहित के लिए सहयोग करें। इसके लिए जीटी रोड के एकतरफा मार्ग पर लोगों को आवाजाही के लिए रास्ता दें, ताकि आम जनमानस को होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। डीसी ने बताया कि याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ के मार्ग पर आम लोगों को रास्ता दिलाया जाए।

डीसी ने बताया कि वह दिल्ली से सोनीपत-पानीपत लेन को इसके लिए दे सकते हैं। इस मार्ग पर किसानों की संख्या भी बहुत कम है। साथ ही यह मार्ग काफी जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर भी विराम लगाया जा सके। किसानों के धरने के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 का निर्माण कार्य भी लंबे समय से रुका पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से आम जनमानस को बहुत सुविधा मिलेगी। ऐसे में यदि किसान एक तरफ का रास्ता देते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग का एक ओर का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो सकेगा।

किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वह सकारात्मक विचार करेंगे। इसके लिए वे संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य प्रतिनिधियों व जत्थेबंदियों के साथ बैठक कर जल्द प्रशासन को सूचित करेंगे। साथ ही कुछ किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एकतरफ का मार्ग छोड़ने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद किया जाना और दीवार खड़ी करना प्रमुख समस्या है।

इस मुद्दे में हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से जीटी रोड खाली कराने के मामले में बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है और उसी के तहत आगे का फैसला तय किया जाएगा।