प्रदेश सरकार ने कहा कि पेपर लीक मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। यदि सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती भी है तो पहले राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच पूरी होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने विधानसभा का सत्र शुरू होने से पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीबीआई जांच का फैसला अभी नहीं हो सकता। पहले सरकार तमाम पहलुओं पर जांच कराएगी।

इसके बाद सदन में नकल विरोधी सख्त कानून लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद भी यदि सरकार को लगा तो विचार होगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। इसमें सुझाव भी दिया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए नकल और पेपर पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जरूरी है।