HSSC Results: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार उन युवाओं को निराश नहीं होने देगी, जिन्हें अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे तमाम रुके हुए रिजल्ट को घोषित कराने की प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ऐसे सीनियर प्रशासनिक अधिकारी की जल्दी ही नियुक्ति की जाने वाली है, जो भर्तियों के रुके हुए रिजल्ट जारी कराने में सहयोग करेंगे। 

इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और मुख्य सचिव कार्यालय में संवाद होगा, जिसके बाद निर्वाचन विभाग की अनुमति से रिजल्ट जारी हो पाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नक्शे कदम पर चलते हुए खदरी ने अपना कार्यकाल अनुराग अग्रवाल, मुख्य चुनाव अधिकारी पूरा होने से करीब एक पखवाड़े पहले इस्तीफा दिया है। संभावना है कि खदरी अंबाला संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार में जुटेंगे।

खदरी के कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद युवाओं में यह बेचैनी बढ़ गई कि अब उनकी भर्ती परीक्षाओं के रुके हुए रिजल्ट कैसे पूरे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विचार विमर्श के बाद यह व्यवस्था तय की है कि आयोग में नये चेयरमैन की नियुक्ति तक किसी सीनियर अधिकारी को प्रशासक के रूप में दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने की वजह से इस पद पर कोई राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्ति नहीं हो सकती। 

यह प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय और चुनाव आयोग के कार्यालय के बीच सेतु का काम करते हुए ऐसे तमाम रिजल्ट जारी कराएगा, जो हो सकते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने भी सरकार की इस व्यवस्था पर पुष्टि की मुहर लगाई है। 

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो सप्ताह में कम से कम से दो बार बैठकें करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिशें भेजेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है अथवा कोई रिजल्ट घोषित किया जाना है तो चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी। निर्वाचन विभाग यह देखेगा कि संबंधित ज्वाइनिंग, नियुक्ति, रिजल्ट घोषित होने अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले में कोई परेशानी नहीं है तो उसे मंजूरी प्रदान की जा सकती है।