राज्य सरकार ने खोला खजाना, करीब 365 करोड़ रूपए का फंड जारी – डिप्टी सीएम

राज्य सरकार ने खोला खजाना, करीब 365 करोड़ रूपए का फंड जारी – डिप्टी सीएम
जनहित के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने खोला खजानाकरीब 365 करोड़ रूपए का फंड जारी – डिप्टी सीएम

करीब 146 करोड़ रूपए कमजोर तबकों के विकास के लिए होंगे खर्च – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 15 सितंबर। हरियाणा सरकार ने राज्य में वर्ष 2021-22 हेतु विकास कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ का करीब 365 करोड़ रूपए का फंड जारी कर दिया है। इस फंड से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पीने के पानीशिक्षाबिजलीस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणसिंचाईगैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतसामुदायिक भवनपुलसड़कगलियांसफाई व जनस्वास्थ्यखेलपशु देखभालमहिला एवं बाल विकास सेवाओं के अलावा बागवानी के कार्यों पर धन खर्च किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी।

डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में जनहित के विकास में कोई कसर नहीं रहने देगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट लाकर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं वहीं राज्य में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा समुचित धन खर्च किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्रीजिनके पास ग्रामीण विकास का कार्यभार भी हैने बताया कि डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड का अधिक से अधिक सदुपयोग करके प्रदेश में प्रगति के कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का कुल 364.93 करोड़ रूपए का फंड मंजूर जारी किया गया है जिसमें से 146.25 करोड़ रूपए अनुसूचित जाति वर्ग जैसे कमजोर तबकों के विकास पर खर्च किया जाएगा।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अंबाला जिला के लिए कुल 1624.25 लाख रूपए डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के तहत विकास कार्यों के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावाभिवानी जिला के लिए 1629.74 लाख रूपएदादरी जिला के लिए 723.02 लाख रूपएफरीदाबाद जिला के लिए 2605.10 लाख रूपएफतेहाबाद जिला के लिए 1356.01 लाख रूपएगुरूग्राम जिला के लिए 2180.01 लाख रूपएहिसार जिला के लिए 2510.38 लाख रूपएझज्जर जिला के लिए 1379.62 लाख रूपएजींद जिला के लिए 1920.50 लाख रूपएकैथल जिला के लिए 1546.45 लाख रूपएकरनाल जिला के लिए 2166.90 लाख रूपएकुरूक्षेत्र जिला के लिए 1388.61 लाख रूपएमहेंद्रगढ़ जिला के लिए 1327.34 लाख रूपएनूह जिला के लिए 1567.98 लाख रूपएपलवल जिला के लिए 1500.97 लाख रूपए,  पंचकूला जिला के लिए 807.98 लाख रूपएपानीपत जिला के लिए 1735.22 लाख रूपएरेवाड़ी जिला के लिए 1296.02 लाख रूपएरोहतक जिला के लिए 1527.59 लाख रूपएसिरसा जिला के लिए 1864.41 लाख रूपएसोनीपत जिला के लिए 2087.27 लाख रूपए तथा यमुनानगर जिला के लिए 1747.84 लाख रूपए का फंड स्थानीय विकास के लिए मंजूर किया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छोटी-मोटी जो समस्याएं आमतौर पर जिला कष्ट निवारण समिति में जिलावासियों द्वारा समिति के चेयरमैन के समक्ष उठाई जाती हैंउन पर भी नियमानुसार यह डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ का पैसा खर्च किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड को प्रदेश में पेयजल के लिए ट्यूबवैलवाटर टैंकपाईप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति आदि के कार्यों पर खर्च करेगी ताकि लोगों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अलावाइस फंड से सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भवन का विस्तारनए कमरेहॉलकिचन आदि कार्य करवाए जा सकेंगे। बिजली से संबंधित कार्य जैसे सार्वजनिक स्थानों व स्ट्रीट लाईट्स के लिए छोटे प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे।

दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि अस्पतालसीएचसीपीएचसीपरिवार कल्याण केंद्र व एएनएम केंद्र के भवन तथा दीवारमरीजों के लिए पार्किंग-शैड आदि के लिए भी इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। यही नहीं डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड का उपयोग सार्वजनिक सिंचाई सुविधाबाढ़ नियंत्रण प्रबंधसार्वजनिक लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट्सजनता के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को रिचार्ज करने की सुविधा हेतु भी किया जा सकेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत-घरचौपालसामुदायिक केंद्रपब्लिक-लाईब्रेरीबस क्यू-शैल्टरसार्वजनिक पार्कलिंक रोड़ कस्बों व शहरों में साईन-बोर्डसफाई व्यवस्था के लिए ड्रेनगटरखेलों के लिए स्टेडियमकोर्ट्सखेल गतिविधियों के लिए भवनमल्टी-जिमपशुओं की देखरेख के लिए वैटरीनरी अस्पतालपशुओं के शैड्सबच्चों के लिए क्रैच-भवनआंगनवाड़ी भवन तथा सरकारी व पंचायती भूमि पर निर्मित पब्लिक-पार्क के विकास व सौंदर्यकरण के साथ-साथ कई अन्य कार्य भी करवाए जा सकेंगे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जहां सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं वहीं लोकल विकास कार्यों को डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के तहत आवश्यकतानुसार करवाया जा रहा है।