Farmer Protest: पंजाब हरियाणा के किसानों का आज महापड़ाव का तीसरा दिन है, किसान आज चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे. बता दें कि किसान आज मोहाली से पंजाब राजभवन जाएंगे जहां गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मीटिंग करेंगे.

पंजाब सरकार ने मोहाली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को बातचीत का न्योता दिया है.

गवर्नर से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री गुरमीत खुडि्डयां किसानों से मीटिंग के लिए बुलाया है.

किसान पंजाब भवन के लिए रवाना हो गए हैं. इसके बाद दोपहर को किसानों की राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मीटिंग होगी.

फिलहाल किसान हरियाणा के पंचकूला में सेक्टर-5 धरना ग्राउंड में महापड़ाव जारी है, जिसके साथ ही पंजाब के मोहाली में भी किसानों की काफी संख्या मौजूद है. हरियाणा के किसान भी गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के आवास पर जाकर मांग पत्र सौपेंगे. वहीं सुरक्षा का माहौल देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है.

पंचकूला में किसानों के महापड़ाव के दूसरे दिन किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे. जहां उन्होंने किसानों के साथ आंदोलन को लेकर चर्चा की.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. केंद्र सरकार हमेशा से ही किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसको अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पंचकूला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान-मजदूर महापड़ाव में लगभग 15 किसान संगठन भाग ले रहे हैं. हरियाणा किसान मंच, BKU टिकैत, जय किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, गन्ना किसान संघर्ष समिति, भारतीय किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान महासभा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान पंचायत, भारतीय किसान यूनियन आदि मिलकर महापड़ाव कर रहे हैं.

मुख्य मांगें:

एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी: किसान संगठनें चाहती हैं कि सरकार एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) पर फसलों की खरीद की गारंटी दे, ताकि किसानों को न्यायपूर्ण मूल्य मिल सके।

लखीमपुर खीरी हत्याकांड में न्याय: किसानों की मुख्य मांगों में शामिल है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में हुई शहादतों के लिए न्याय हो, और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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और जानें

कर्ज मुक्ति: किसान संगठनें किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज से मुक्ति मांग रही हैं, ताकि उनका आर्थिक बोझ कम हो।

प्राइवेट बिजली बिल रेडकरो: किसानों की मांगों में शामिल है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों के खिलाफ उच्च बिलों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं।