Farmers Protest: हरियाणा-पंजाब के किसानों ने खत्म किया धरना, MSP समेत अन्य मांगों के लिए दिया आश्वासन

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Farmers Protest: हरियाणा-पंजाब के किसानों ने खत्म किया धरना, MSP समेत अन्य मांगों के लिए दिया आश्वासन

हरियाणा-पंजाब के किसानों ने खत्म किया धरना

पंजाब सरकार ने किसानों को बुलाया है और कृषि मंत्री गुरमीत खुडि्डयां के सामने किसानों ने अपनी मांगें रखीं हैं। इसके बाद, किसानों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के बाद पंचकूला में धरना खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 19 दिसंबर को किसानों और हरियाणा के सीएम भगवंत मान के बीच मीटिंग होगी।


Farmers Protest: पंजाब सरकार ने किसानों को बुलाया है और कृषि मंत्री गुरमीत खुडि्डयां के सामने किसानों ने अपनी मांगें रखीं हैं। इसके बाद, किसानों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के बाद पंचकूला में धरना खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 19 दिसंबर को किसानों और हरियाणा के सीएम भगवंत मान के बीच मीटिंग होगी।

किसानों का कहना है कि वे मीटिंग के बाद तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर रणनीति तैयार करेंगे और उसके बाद ही धरना खत्म किया जाएगा।

इसमें सीएम के ट्वीट के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए लोग न मिलने पर आपत्ति जताई है। इससे यह सुझाव मिलता है कि बातचीत में सामंजस्य बनाए रखने के लिए किसानों ने सरकार से यह आश्वासन प्राप्त किया है कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी।

पंचकूला में किसानों के महापड़ाव के दूसरे दिन किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे. जहां उन्होंने किसानों के साथ आंदोलन को लेकर चर्चा की.

पंचकूला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान-मजदूर महापड़ाव में लगभग 15 किसान संगठन भाग ले रहे हैं. हरियाणा किसान मंच, BKU टिकैत, जय किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, गन्ना किसान संघर्ष समिति, भारतीय किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान महासभा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान पंचायत, भारतीय किसान यूनियन आदि मिलकर महापड़ाव कर रहे हैं.

मुख्य मांगें
एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी: किसान संगठनें चाहती हैं कि सरकार एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) पर फसलों की खरीद की गारंटी दे, ताकि किसानों को न्यायपूर्ण मूल्य मिल सके।

लखीमपुर खीरी हत्याकांड में न्याय: किसानों की मुख्य मांगों में शामिल है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में हुई शहादतों के लिए न्याय हो, और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

कर्ज मुक्ति: किसान संगठनें किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज से मुक्ति मांग रही हैं, ताकि उनका आर्थिक बोझ कम हो।

प्राइवेट बिजली बिल रेडकरो: किसानों की मांगों में शामिल है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों के खिलाफ उच्च बिलों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं।

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