इसे लेकर सभी कर्मचारियों में नए केवल रोज है बल्कि सर्व शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़ी तमाम यूनियन भी मुख्य हो गई है

Haryana News: हरियाणा सर्व शिक्षा परियोजना परिषद के करीब 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को सर्विस बायलॉज के तहत 2013 से मिल रहे लाभ पर अचानक वित्त विभाग ने पत्र जारी करके रोक लगा दी है

इसे लेकर सभी कर्मचारियों में नए केवल रोज है बल्कि सर्व शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़ी तमाम यूनियन भी मुख्य हो गई है

सभी यूनियन ने एक स्वर में वृद्धि विभाग द्वारा जारी पत्र को वापस लेने की मांग की है और साथ ही कहा है कि अगरबत विभाग अपने ही फरमान को वापस नहीं लगा तो यूनियन आंदोलन की राह पकड़ लेंगे

इसी संबंध में यूनियन आज मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात करेंगे साथ ही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निर्देशक सेकेंडरी से भी विचार विमर्श करेंगे

एचडी के रिकॉर्ड के मुताबिक एचएसएसपीपी ने एचडी की सहमति के बिना कर्मचारी सेवा अप नियम 2013 लागू किया पत्र में कहा है कि यदि कर्मचारी सेवा अप नियम 2013 को एचएसएसपीपी की ओर से एचडी की सहमति के बिना लागू किया गया था तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी जो उसे समय मामलों के शीर्ष पर थे जब इन अप नियमों को परिषद की ओर से मंजूरी दी गई थी और लागू किया गया था

एचएसएसपीपी के प्रस्तावऔर भविष्य में एचएसएसपीपी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी प्रस्ताव की जांच के लिए एडी में एक शाखा स्थापित की जाएगी वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एडी की संबंधित शाखा के माध्यम से उनकी स्पष्ट सिफारिश टिप्पणियों और उनके कार्यालय में तैनात स कर्मचारियों के विचारों के साथ भेजा जाना चाहिए

सेवा अप नियमों के लाभों को तुरंत रोके और एचएसएसपीपी के कर्मचारियों को समेकित पारिश्रमिक के संबंध में एचडी की सहमति के लिए एक सप्ताह के भीतर नया प्रस्ताव भेजें

एडी को एचएसएसपीपी के अनुबंध कर्मचारियों के डाटा को हकर्ण पोर्टल पर पोर्ट करने की भी सलाह दी जाती है और ऐसे कर्मचारियों को मुख्य सचिव हरियाणा की ओर से निर्धारित मजदूरी दलों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए

हालांकि वित्त विभाग एड को समग्र समग्र शिक्षा की सजा आधार योजना के तहत एडब्ल्यूपीएनबी के शिक्षकों को घटक वित्तीय सहायता से साल 2023 24 के वेतन की अतिरिक्त वित्तीय दिन धारी को पूरा करने की अनुमति देने के लिए सहमत है वेतन घटक के लिए प्रदान की गई धनराशि में से अतिरिक्त वित्तीय देनदारी को पूरा करने के बाद शेष धनराशि संबंधित रसीद शीर्ष में राज्य को सरकार में जमा की जाएगी

वही सर्व शिक्षा कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान डॉक्टर सुरजीत मलिक का कहना है कि यह वित्त विभाग द्वारा किया गया एक बड़ा मजाक है इसे लेकर वित्त विभाग का पत्र जारी होने के बाद समग्र शिक्षा से जुड़ी सभी यूनियन सोमवार को शिक्षा विभाग वरिष्ट अधिकारियों से मुलाकात करेंगे इस संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कलर से मुलाकात हो चुकी है मुलाकात में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है

कि उनके साथ कोई अन्य नहीं होगा इस संबंध में शनिवार को जिला प्रधान यमुनानगर सुखबीर सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल से भी मिले हैं मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के साथ अहित की नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वित्त विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए 2013 में बने सर्विस बायोलॉजी पर रोक लगाई गई है जिसका लाभ कर्मचारी साल 2013 से ले रहे हैं