हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिले के अधिकारियों के लिए सख्त फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) SDO(CIVIL) बिना बताए जिला नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचित करना पड़ेगा। वह सिर्फ पूर्व स्वीकृत टूर के दौरान ही जिले से बाहर आ जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें उनके स्थान पर कार्यभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना होगी।

लापरवाही करने पर मिलेगी सजा
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तरदायित्वों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को पुनः इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किसी भी चूक के मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार के इस फैसले के पीछे की 3 वजह हैं...

1. पहली वजह राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर हो गई है।
2. दूसरी वजह विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जिलों में अफसरों के नहीं रहने की लगातार की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है।
3. तीसरी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है।

CM लगा चुके अधिकारियों की ड्यूटी
हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करने के बाद एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। CM अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग के लिए ड्यूटी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अब हर रोज 2 घंटे ( सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक) लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेंगी। इस दौरान सरकार की ओर से इन 2 घंटों में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं आयोजित की जाएगी।

बजट योजनाओं पर मंथन
सीएम ने अगले वित्त वर्ष 2023- 24 का बजट पास हुआ उसकी योजना और हमारे संकल्पों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। सीएम ने मीटिंग के बाद बताया कि कई सरकार की योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र (PPP) , मेरी फसल मेरा ब्योरा, स्वामित्व योजना पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की।

गिरदावरी का टाइम फिक्स
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मई महीने में खराब फसल का मुआवजा बांटने का काम हो पूरा हो चुका है। हाल ही में खराब हुए मौसम के दौरान हुए फसलों के नुकसान को लेकर होने वाली स्पेशल गिरदावरी में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी।

संस्थाओं को पैसा दें अधिकारी
मीटिंग में मुख्यमंत्री की अधिकारियों की स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्तता और बजट देने पर भी बात हुई। सीएम ने स्थानीय संस्थाओं का बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक उनको देने के निर्देश दिए। ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट मंजूर होने की सीएम ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस गांव में कोई इस कम्युनिटी सेंटर नहीं वहां कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए भी प्रस्ताव मंगाने की भी बात हुई है।

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