हरियाणा के 124 स्कूल पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल, आधुनिक लाइब्रेरी और लैब जैसी इन सुविधाओं से होगें लैस
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भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना बनाई है. इसके तहत देशभर में पीएम श्री स्कूलों पर 14,500 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. पीएम श्री स्कूलों में अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का ज्ञान देने वाले उपकरण, आधुनिक लैब और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान-आधारित मानव संसाधन तैयार करने के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इसके तहत 14,500 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इनमें से गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आने वाले 32 स्कूलों पर 103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भिवानी जिले में केंद्रीय विद्यालय संगठन पालुवास सहित आठ स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इन स्कूलों की विशेषता यह होगी कि पीएम श्री स्कूल छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान भी प्रदान करेंगे। ई-लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पीएम श्री स्कूल योजना के लिए हरियाणा के 124 स्कूलों का चयन किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, यह योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सत्र 2022-2023 से पांच वर्षों में लागू की जाएगी। इनमें न केवल केंद्रीय विद्यालय, बल्कि नवोदय विद्यालय और राज्यों के सरकारी स्कूल और निर्धारित योग्यता वाले निजी स्कूल भी शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य 2 मिलियन छात्रों को भविष्य की शिक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई को इन स्कूलों के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे बैठक के दौरान वह बजट भी जारी करेंगे. पीएम श्री स्कूल्स में भिवानी के एकमात्र केंद्रीय विद्यालय संगठन पालुवास को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राचार्य पालुवास मोहिंदरा और जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जा रही है.
इसके अलावा अत्याधुनिक कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। आधुनिक तकनीकों, ब्लॉक चेन, रिटेलिंग, कंप्यूटर शिक्षा और सीखने के परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसमें छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक भविष्य की तकनीकें पढ़ाई जाएंगी, ताकि भारत को जरूरत के मुताबिक बेहतर मानव संसाधन मिल सकें। जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं।
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