चंडीगढ़: हरियाणा में क्लर्क अब पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है जो जुलाई से लागू होगा सरकार इन कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं देगी. दूसरी ओर, लिपिक संघ वेलफेयर सोसायटी ने भी घोषणा की है कि यदि सरकार नो वर्क नो पे लागू कर रही है, तो लिपिक उन दिनों तक काम नहीं करेंगे, जब वे ड्यूटी पर लौटेंगे तो उनका वेतन काटा जाएगा।

सरकार को 5 दिन का समय दिया गया है, फिर बड़ा आंदोलन किया जाए. 35400 रुपए वेतनमान की मांग को लेकर राजकीय लिपिक 5 जुलाई से अवकाश पर हैं। सरकार से 3 बार बातचीत हो चुकी है. उन्हें सरकार की ओर से एक कदम आगे बढ़ने की पेशकश भी की गई थी लेकिन एसोसिएशन ने इसे ठुकरा दिया।

आज से बिना क्लर्क के रजिस्ट्री

हरियाणा सरकार ने क्लर्कों की हड़ताल के कारण ठप पड़े रजिस्ट्री के काम को फिर से शुरू करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने क्लर्कों की भूमिका खत्म कर दी है. पंजीयन के लिए आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से पंजीयन हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने तहसीलों में इस्तेमाल होने वाले वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है। इसलिए क्लर्कों का लॉगिन हटा दिया गया है। इस बीच, क्लर्क एसोसिएशन ने तहसीलदार एसोसिएशन से हड़ताल का समर्थन करने की अपील की है।

दबाव में आने के बजाय एसोसिएशन अपना आंदोलन तेज करेगा। अब तक धरने शांतिपूर्ण ही थे लेकिन अब धरनास्थलों पर सरकार के खिलाफ नारे गूंजेंगे। परिजनों को भी धरना स्थल पर लाया जाएगा। सरकारी मूर्तियां उड़ा दी जाएंगी. एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव कर्ण सिंह मोगा ने कहा कि अब धरना स्थलों पर काले झंडे दिखाए जाएंगे।

वे थालियां बजाकर और काला दिवस मनाकर विरोध जताएंगे

वे एक अगस्त को सभी जिलों में भाजपा अध्यक्षों से मिलकर अपनी मांगें बताएंगे। फिर 3 अगस्त को थाली बजाओ सरकार जगाओ के तहत विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद 4 अगस्त को धरना स्थलों पर राज्य सरकार की प्रतिमा फूंकी जायेगी. फिर 5 अगस्त को लिपिक संघ द्वारा काला दिवस मनाया जायेगा.

तहसीलदार एसोसिएशन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है

तहसीलदार एसोसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. मनोज अहलूवालिया ने कहा कि सरकार ने आरसी का लॉगिन खत्म कर दिया है. अब तहसीलदार सीधे रजिस्ट्री कर सकेंगे। अन्य अधिकारियों से राय ली जा रही है। सभी की सहमति के बाद ही रजिस्ट्री पर फैसला लिया जाएगा।

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