AAP: दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने AAP सरकार से 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। यह पैसा आम आदमी पार्टी को 10 दिनों के अंदर-अंदर जमा करवाना होगा।

इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट के रूप में शामिल हैं। यह एक्शन दिल्ली LG वीके सक्सेना के उस निर्देश पर जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत उपयोग के आरोप पर AAP सरकार से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था।

पिछले आदेश पर कानूनी कार्रवाई

आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर-अंदर पूरा पैसा जमा करवाना होगा। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पिछले आदेश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पार्टी की संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं।

2016 में तीन सदस्यों की कमेटी

दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों पर खर्च हुई रकम की जांच के लिए अगस्त 2016 में तीन सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी जिसमें AAP सरकार दोषी पायी गयी थी। सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच कर वसूली का नोटिस जारी हुआ।

एक महीने में विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपए खर्च

विपक्ष ने दावा किया कि AAP सरकार ने जून 2022 में एक महीने में विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपए खर्च किया। इसके लिए RTI इन्फॉर्मेशन का हवाला दिया गया। विपक्षी दलों ने कहा था कि राज्य का खजाना भरने के दावे करके सत्ता में आई AAP सरकार खुद ही इसे खाली करने में जुटी है।

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