हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को बड़ी सौगात दी है जिसमे उनकी शक्तियों को बढ़ाया गया है। अब वे ज्यादातर काम खुद से करा सकेंगे। इसके आलावा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। नायब सैनी की सरकार ने पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को 50 विकास कार्यों का अधिकार दिया है। इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के पास 21, पंचायत समिति के पास 9 और जिला परिषद के पास 13 अलग-अलग विकास कार्यों का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है।

गांव के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर से पंचायतों की विकास कार्यों में शक्ति और अधिकारों को बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी तैयार की है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया है। अब ग्राम पंचायतें अपने और सरकार से मिले फंड से पार्क के रख-रखाव से लेकर 5 करोड़ तक की सड़कों की मरम्मत, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम, चौपाल का निर्माण, स्कूलों की मरम्मत और खेल के लिए स्टेडियम के रखरखाव जैसे कई बड़े काम करा सकेंगे।
इसके अलावा पंचायतों को पीएचसी-सब सेंटर को भी खुद के फंड से मरम्मत करवाने की अनुमति मिल गई है।