Punjab News : दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद, राज्य में आप सरकार ने विवादास्पद आबकारी नीति के लिए ऑनलाइन नवीनीकरण फॉर्म वापस ले लिए। जानकारी के मुताबिक, पंजाब में वर्तमान नीति, जो दिल्ली की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति की तर्ज पर तैयार की गई है, पर बाहरी लोगों के लिए एकाधिकार बनाने और दिल्ली के पार्टी नेतृत्व के निर्देशन में स्थानीय व्यापारियों को बाहर करने का आरोप लगाया गया है। नवीनीकरण के लिए पहले ऑनलाइन फार्म जारी किया गया और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया गया। पंजाब की वर्तमान नीति को विपक्ष की भारी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। 

जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार के पोर्टल ने शराब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण फॉर्म, नवीनीकरण के लिए चेकलिस्ट, फॉर्म-एम-75, और हलफनामा पंजाब नशीला लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के आदेश 7 के तहत हटाए जाने से पहले संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया। जानकारी के मुताबिक, इस तरह की नीति का विस्तार करना कोई नई बात नहीं है और पंजाब में पिछली सरकारों ने ऐसा किया है।

लेकिन इस बार एक व्यापारी ने इसके खिलाफ मान सरकार को चेतावनी दी है। व्यापारी ने कहा, 'वर्तमान स्वरूप में आबकारी नीति के नवीनीकरण से उन लाइसेंसधारियों को धक्का लगेगा, जिन्हें इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा, कि इससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है।

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