हरियाणा की सैनी सरकार ग्रामीण इलाकों में शहरों में पलायन रोकने के लिए महाग्राम पर काम शुरु कर रही है. यानी सरकार अब 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने जा रही है.

हरियाणा सरकार ने पहले चरण में विभिन्न जिलों के 129 गावों को महाग्राम योजना के तहत चिह्नित किया था। लेकिन अब इस योजना से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए इसमें 19 गावं शामिल कर दिए हैं। ये ऐसे गांव हैं जिनकी आबाद 10 हजार तक है। ये ऐसे गांव है जो पहले ही कस्बे का रूप ले चुके हैं जबकि कुछ गांव ऐसे हैं जो शहरों के साथ पूरी तरह से कनेक्ट है। ऐसे में इन गांवों में भी सीवेरज सुविधा देने का फैसला लिया गया है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 19 गांवों मं जनसवास्थ्य विभाग द्वारा जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाएं के कार्य लगभग पूरे किया जा चुके हैं। प्रदेश में 34 ऐसे महाग्राम है जिनका कार्य शुरु हो चुका है। इनमें दिसंबर 2027 तक जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाने का लक्ष्य है।  इस योजना के तहत विकास एवं पंचायत, पीडब्ल्यूडी, बिजली, सिंचाई व मार्केटिंग बोर्ड आदि विभागों को भी जोड़ दिया गया है। शहरों की तर्ज पर जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम के अलावा इन गांवों में पार्क, स्ट्रीट लाइट, तालाब सहित दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नायब सरकार ने तय किया है कि महाग्राम योजना के तहत आने वाले गांवों में जगह उपलब्ध होने पर ग्राम पंचायत के सहयोग से पार्क विकसित किए जाएंगे। पक्की सड़कों के साथ नालियों का निर्माण किया जाएगा और ड्रेनेज का पूरा सिस्टम विकसित होगा। गांवों की फिरनियों पर स्ट्रीट लाइटों लगवाई जाएंगी।

फरीदाबाद का सोतई, गुरुग्राम का नाहरपुर व जमालपुर, यमुनानगर का सरस्वती नगर (मुस्तफाबाद) व प्रताप नगर, करनाल का कुटेल, कैमला, निगदू, बारागांव व संघोवा, सोनीपत का खेवरा, नूंह का उजीना, अंबाला का बरवाला, मुलाना व शहजादपुर, पलवल का खम्बई, पानीपत का कुकराना व सौंधपुर और चरखी दादरी का बाढड़ा गांव शामिल किए गए हैं।