हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025 – 26 से देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति एवं ओ.बी.सी. के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। गरीबों का कल्याण-उत्थान हमारा संकल्प था, है और रहेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का कल्याण-उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। इसलिए विकास का हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक की है तथा पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि गरीब के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये तक तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है।

उन्होंने राज्य सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की शत- प्रतिशत फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा ‘हर-घर गृहिणी योजना’ में 17 लाख गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित करने की अपील की और कहा कि यही महात्मा ज्योतिबा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।