दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये भरने का निर्देश दिया है.

इस आदेश के पीछे की वजह, आम आदमी पार्टी का राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करना है.

 एएनआई के मुताबिक यह आदेश, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है. आम आदमी पार्टी पर इन आदेशों के उल्लंघन का आरोप है. 

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा, "बीजेपी ने अपने एलजी को कहा कि कई साल पुराना विज्ञापनों का मामला ठंडे बस्ते में डाला गया उसे फिर से निकाला गया. एलजी साहब के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो इस तरह के आदेश पारित करें...जिनका कोई लेना-देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ कर दिन रात अवैध ऑर्डर पास कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू क़ानून की निगाह में नहीं है."

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने करीब 22 हजार करोड़ रुपये के विज्ञापन बाहरी राज्यों में दिए हैं.

उन्होंने कहा, "एलजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिल्ली से बाहर क्यों छप रहे हैं. मैं हैरान हूं बीजेपी के ऊपर. पिछले एक महीने के अख़बार मैंने निकलवाए, कोई ऐसा बीजेपी का राज्य नहीं है, जिसका विज्ञापन दिल्ली के अंदर न छपा हो."