हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब इन वर्गों के छात्र देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी ‘संकल्प-पत्र’ में इस वादे को किया था, जिसे अब पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष जोर

बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-बीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए जल्द ही एक नई योजना बनेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाए।

बैठक में ये हुए शामिल:

शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा
खेल मंत्री गौरव गौतम
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी
सीएम के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता
उपप्रधान सचिव यश पाल
ओएसडी राज नेहरू
उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति
बजट में शिक्षा पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने कुलपतियों से सुझाव भी लिए ताकि शिक्षा में गुणवत्ता और आधुनिकता लाई जा सके।

फल-सब्जियों पर शोध के निर्देश

कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने करनाल स्थित महाराणा प्रताप हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति को निर्देश दिए कि फल-सब्जियों पर शोध किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में परंपरागत खेती के बजाय फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही, उन्होंने बताया कि गन्नौर में बन रही इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के पहले चरण का उद्घाटन जल्द किया जाएगा।

हर जिले में खुलेगा स्पोर्ट्स स्कूल

हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हर जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने खेल सुविधाओं को बढ़ाने और विश्वविद्यालयों में खेलों के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक 2036 के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों को अभी से तैयार किया जाए ताकि वे देश के लिए पदक जीत सकें। खेल विभाग पहले ही ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के लिए 1500 खेल नर्सरी खोलने की घोषणा कर चुका है।

शोध व नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उचित अवसरों के अभाव में कई छात्र पीछे रह जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित होने वाली एग्जीबिशन में विज्ञान, पर्यावरण और अन्य विषयों पर बेहतरीन मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन और बजट मुहैया कराया जाए ताकि वे अपने क्षेत्र में शोध कर सकें। इसके लिए शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों को मिलकर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार के इन फैसलों से न केवल एससी-बीसी वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, बल्कि प्रदेश में शिक्षा और खेल क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हरियाणा को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा।