मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए है। आज राज्य में 64 हजार 500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क से छूट भी दी गई है। अब प्रदेश में 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू किये गये हैं। गत चार माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं।

प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हें बच्चों की देखभाल के लिए ‘विस्तृत क्रेच नीति’ लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनवाड़ी कम क्रेच और 273 स्टैंडलोन क्रेच चल रहे हैं। इसके अलावा 4 हजार प्ले-वे स्कूल खोले गये हैं। इस साल इनकी संख्या 8 हजार करने का लक्ष्य है। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने मे सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। हम ’नमो ड्रोन दीदी’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 5 हजार महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर, उन्हें मुफ्त ड्रोन भी दिए जा चुके हैं।