हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य  परिवहन को सशक्त बनाने के लिए सरकार BS-6 मानक की 500 नॉन-ए.सी. बसें, 150 ए.सी. बसें और 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की ।

मुख्यमंत्री ने बताया की सरकार यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, बस अड्डों का आधुनिकीकरण करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।यात्रियों की सुविधा के लिए पिपली, करनाल, सेक्टर-36 (गुरुग्राम), बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) और सोनीपत में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप  मॉडल के तहत आधुनिक बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 71 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया की दिव्यांग नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे वे निर्बाध रूप से यात्रा कर सकेंगे। बसों में रेलवे की तर्ज पर लाइव ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को बसों की वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया की प्रदूषण कम करने और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने विभागों में विद्युत संचालित गाड़ियाँ खरीदेगी और हरियाणा रोडवेज लंबी दूरी की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने से प्रत्येक बस के जीवनकाल में लगभग 1.50 लाख लीटर डीजल की बचत होगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अपने कुल परिवहन बेड़े का 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इसके अलावा, राज्य में मोटर वाहनों पर वार्षिक कर के स्थान पर आजीवन कर लागू किया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में बसों की सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन और बस अड्डों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, मोटर वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और मोटर व्हीकल टैक्स प्रणाली को सरल बनाते हुए इसे वन-टाइम टैक्स में बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 3088.52 करोड़ रुपये  को 9.71 प्रतिशत बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 में 3388.47 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।