अग्निपथ योजना : क्या रद्द की जाएगी अग्निपथ योजना , मोदी सरकार कर रही विचार , समिति का किया गठन
अबकी बार 400 पार' का नारा देने वाली बीजेपी का गठबंधन 300 भी पार नहीं कर सका तो ऐसे में मतदाताओं की नाराजगी की वजहें ढूंढी जाने लगी हैं। भले ही कम सीटों के साथ, लेकिन एनडीए सरकार वापस आ गई है तो उसने अपनी नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। जिन इलाकों से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं, वहां भी बीजेपी को चुनावी नुकसान हुआ है। इस कारण अग्निपथ स्कीम की पड़ताल भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर किया जाए।
मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इटली से लौट आएंगे तब सचिवों का यह पैनल अंतिम प्रस्तुति देगा। जी-7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत सैलरी बढ़ाने समेत अन्य लाभ देने का सुझाव दे सकता है। अग्निवीरों के भर्ती कार्यक्रम की समीक्षा नई सरकार के संशोधित 100 दिवसीय एजेंडे में भी शामिल है।
मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर इटली से लौट आएंगे तब सचिवों का यह पैनल अंतिम प्रस्तुति देगा। जी-7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत सैलरी बढ़ाने समेत अन्य लाभ देने का सुझाव दे सकता है। अग्निवीरों के भर्ती कार्यक्रम की समीक्षा नई सरकार के संशोधित 100 दिवसीय एजेंडे में भी शामिल है।