भिवानी : कर्मचारियों ने सत्ता पक्ष व विपक्ष के 90 विधायकों को सौंपे ज्ञापन

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भिवानी : कर्मचारियों ने सत्ता पक्ष व विपक्ष के 90 विधायकों को सौंपे ज्ञापन

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स्थानीय महम रोड़ स्थित संघ कार्यालय में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय विस्तारित मीटिंग की गई। जिसकी अध्यक्षता सकसं जिला प्रधान सूरजभान जटासरा व रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान नरेश शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से की गई। मंच का संचालन संगठन सचिव सुमेर आर्य द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के तौर राज्य प्रधान धर्मबीर फौगाट ने कहा कि राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार सभी सत्ता पक्ष व विपक्ष के 90 विधायकों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम आज पूरा कर लिया गया है।

आंदोनल के द्वितीय चरण में प्रदेश भर से सभी विभागों के कच्चे-पक्के कर्मचारी सीएम सिटी कुरूक्षेत्र में 15 सूत्रीय मांगपत्र को लेकर दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिसकी व्यापक तैयारियों को लेकर राज्य भर में ब्लॉक व जिला पर मीटिंगें कर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। दो दिवसीय प्रदर्शन को लेकर भिवानी जिला के सभी सात ब्लॉकों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए है। केंद्र व राज्य सरकार लगातार सरकारी विभागों में आऊटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा देकर महकमों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। जिसका राज्य भर का कर्मचारी विरोध कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में अलग से वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के कच्चे-पक्के कर्मचारियों की वेतन संबंधी मामलों पर सुनवाई की जा सकें। केंद्र के वेतन आयोग को सरकार कांट-छांट कर प्रदेश के कर्मियों व मजदूरों पर लागू कर देती है। हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में अन्य राज्यों से कही अधिक है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा काफी लंबे अरसे से मांग करता आ रहा है कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया जाना चाहिए, महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है इसीलिए सभी प्रकार के भत्तों को बढ़ाने की आवश्यकता है, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ देना चाहिए परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

पिछले वेतन आयोग में जो विसंगतियां रह गई थी, उसे शीघ्र दूर किया जाए, 25 अगस्त 2014 के मंत्रीमंडल के फैसले को भी लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभागों में काम करने वाले कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए, समान काम-समान वेतन लागू हो, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, छंटनीग्रस्त कर्मियों को वापिस लिया जाए, वर्कलोड अनुसार नए पद स्वीकृत कर पक्की भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। आदि मांगों को लेकर सकसं ने चरणबद्ध आंदोलन को लेकर निरंतर चलाने का भी फैसला लिया है। इस जिला स्तरीय मीटिंग को रिटायर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव रत्न कुमार जिंदल ने भी संबोधित किया। 

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