उपायुक्त डॉ0 मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं डीएलएमसी की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2021-22, रबी 2022-23, खरीफ 2021 व 2022 से संबंधित 2134 केसों के चर्चा की गई। इन सभी केसों पर चर्चा के बाद उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इनमें से 486 केसों को राज्य स्तरीय निवारण समिति के पास भेजा जाए। इसके अलावा जिन 926 किसानों के दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग शीघ्र इन्हेंदूर कर किसानों की फसलों में हुए नुकसान का भी भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

    उपायुक्त ने बताया कि  ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी रिलाईंस जनरल इंसोरेंश कंपनी लिमिटेड ने 722 किसानों की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड 10 लाख 51 हजार 967 रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जारी की है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को यह राशि जारी की गई है उनमें 462 किसान रबी 2022-23, 88 किसान रबी 2021-22, 125 किसान खरीफ  2021, तथा 47 किसान खरीफ  2022 से संंबंधित है। 
उन्होंने बताया कि पहले भी बीमा कंपनी द्वारा 3657 केसों का 10 करोड़ 33 लाख 99 हजार 70 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक दोनों डीएलएमसी बैठकों के माध्यम से कंपनी द्वारा 4379 किसानों के खाते में 12 करोड़ 44 लाख 51 हजार 37 रूपये का मुआवजा दिलवाया जा चुका है।

उपायुक्त डॉ0 मनोज कुमार ने जिला के किसानों को आह्वान किया कि जिन किसानों ने अब तक अपनी रबी की फसल का पंजीकरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर नहीं करवाया है वे अपना पंजीकरण तुरंत करवा लें ताकि उन्हें फसल बेचने व कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की फसल बारिश व ओलावृष्टिï के कारण खराब हो जाती है तो सरकार द्वारा उन्ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया होता है इसलिए सभी आज की अपनी रबी फसल का पंजीकरण करावाना सुनिश्चित करें।