मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है कि हम भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, इसके लिए भी जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार की जाए। 

उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि सरकार हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बना सकें, जहां एआई और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।