हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है जिसमे सरकारी विभागों में काम पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जबरन रिटायरमेंट की तलवार लटक गई है। जिसके लिए सभी विभागों में कमेटियां गठित की जाएगी जो अनिवार्य सेवानिवृत के मामलों में समीक्षा करेगी। इसके अलावा बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों में समीक्षा कमेटी का गठन होगा।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हाल ही में आयोजित अधिकारियों की मीटिंग में निर्देश दिया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृति के मामलों मे पहले इनकी समीक्षा के लिए कमेटियां गठित होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि जल्द ही लिटिगेशन पॉलिसी तैयार की गई। इस पॉलिसी के बनने से कर्मचारियों से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी। ढुलमुल काम नहीं करने वाले 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट के लिए साल 2019 में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पॉलिसी में संशोधन किया था।