अमेरिका के डिपोर्ट के बाद एक और केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा संदेश भेजा गया है कि 487 संभावित भारतीय नागरिकों के खिलाफ "फाइनल रिमूवल ऑर्डर" (अंतिम निर्वासन आदेश) जारी किए गए हैं।  

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि "हमें सूचित किया गया है कि 487 संभावित भारतीय नागरिकों के खिलाफ अंतिम निर्वासन आदेश जारी किए गए हैं। उनके कानूनी दर्जे और स्थिति के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है, और हम इन उपलब्ध आंकड़ों पर काम कर रहे हैं।"

भारत सरकार नए प्रवास कानून पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे वैध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा दिया जा सके। लोकसभा में सोमवार को विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 'ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2024' लाने की सिफारिश की गई है।