हरियाणा में एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिससे गांवों के सरकारी संस्थानों को अब हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ मिल सकेगा। हरियाणा सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ मिलकर एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पंचायतों में सरकारी संस्थानों को फ्री फाइबर-टू-द-होम (FTTH) इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे।

यह योजना न केवल सरकारी कामकाज को तेजी से कराएगी, बल्कि इसका सीधा लाभ किसानों को भी मिलेगा। अब किसान अपने घर से ही फसलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, क्योंकि राज्य की 39% आबादी गांवों में निवास करती है। अब गांव वाले शहरों के चक्कर लगाने से बचेंगे और आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक मीटिंग भी की है, जिसमें 130 करोड़ की इस परियोजना के बारे में बताया गया। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से फंड की जाएगी।

इस पहल के अंतर्गत हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 FTTH कनेक्शन मिलेंगे, जो पूरी तरह से निशुल्क होंगे। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को हाईस्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे वे सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकें।
इस योजना के साथ ही, हरियाणा सरकार ने saralharyana.gov.in पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके जरिए लोग सरकारी सेवाएं आसानी से घर बैठे ले सकेंगे। यह पोर्टल सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात दिलाएगा, और नागरिकों को सीधे ऑनलाइन सेवाओं का फायदा मिलेगा। हरियाणा में डिजिटल सेवाओं का विस्तार अब एक नई दिशा में है, और यह बदलाव गांवों को भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।