Haryana News: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लगभग 1,588 संपत्तियों की पहचान की है जहां संपत्ति मालिकों ने एच.एस.वी.पी., एच.एस.आई.आई.डी.सी., लाइसेंस कॉलोनियों, सी.एल.यू. प्राप्त संपत्तियों, लाल-डोरा आवासीय संपत्तियों एवं कृषि संपत्तियों में विकास शुल्क अदा कर दिया था।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी संपत्ति मालिकों द्वारा जमा करवाई गई को विकास शुल्क की राशि को वापिस कर दिया जाये। विभाग द्वारा संबंधित नगर पालिकाओं को ऐसी संपत्तियों का विवरण उपलब्ध करवा दिया गया है। इन संपत्ति धारकों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना भी दी गई है कि वे इस संदर्भ में निर्धारित प्रावधानों के तहत एन.डी.सी. पोर्टल पर आवेदन करके अदा की गई विकास शुल्क की राशि को वापिस प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार के संपत्ति धारकों को कुल 05 करोड़ 19 लाख की राशि वापिस की जा रही है।