Dushyant Chautala : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि सेक्टर पर फोकस करें अधिकारी

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Dushyant Chautala : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि सेक्टर पर फोकस करें अधिकारी

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फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हरियाणा को निवेशकों की पहली पसंद बनाना सरकार का लक्ष्य
 उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की समीक्षा की


Haryana News: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक गांव के लोगों को आधुनिक कृषि एवं कृषि-आधारित उद्योगों के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक देश एवं प्रदेश का विकास तेज गति से नहीं हो सकता, इसलिए अधिकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए फार्म-सेक्टर पर फोकस करें। डिप्टी CM, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, शुक्रवार को एमएसएमई निदेशालय के तहत बनाई गई ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी’ की समीक्षा कर रहे थे। 

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रिसर्च पर बल दिया जाना चाहिए: डिप्टी CM

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को मजबूत ‘वैल्यू चेन लिंकेज’ बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि रिसर्च पर बल दिया जाना चाहिए ताकि ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी’ के तहत अपनी यूनिट लगाने वालों को अधिक लाभ हो और आस-पास के ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हरियाणा प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बने ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके। दुष्यंत चौटाला ने राज्य में कृषि एवं इसके सहायक-क्षेत्र डेयरी, बागवानी, पशुधन, मत्स्य, पोल्ट्री आदि के प्रोडक्ट में वैल्यू-एडिशन को प्रोत्साहित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अभी उक्त क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं, ऐसे में ग्रामीण-अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम साबित होंगे।

इंटरप्रेन्योर की ‘सक्सेस-स्टोरी’ को प्रदेश के अन्य ग्रामीणों के समक्ष लाएं

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी’ के तहत स्थापित यूनिटों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन इंटरप्रेन्योर ने बेहतरीन व अनुकरणीय काम किया है उनकी ‘सक्सेस-स्टोरी’ को प्रदेश के अन्य ग्रामीणों के समक्ष लाएं और प्रचारित करें ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित यूनिट्स को प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक समृद्ध हो सके।

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